राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता: CM योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के हितों को अपनी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा, "राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।" इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत वर्तमान में 53% की दर से प्रदान किया जा रहा महंगाई भत्ता अब 1 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 55% कर दिया जाएगा। इस कदम से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए उठाई जा रही है। 2% की यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके कार्य उत्साह को भी बढ़ाएगी। इस फैसले से न सिर्फ नियमित कर्मचारी, बल्कि पेंशनर्स भी लाभान्वित होंगे, जो अपने जीवन के सुनहरे वर्षों में सरकार से समर्थन की अपेक्षा रखते हैं।
16 लाख परिवारों तक पहुंचेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का असर व्यापक होगा। लगभग 16 लाख कर्मचारी और उनके परिवार इस बढ़ोतरी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन में इजाफा करेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।
योगी सरकार की संवेदनशीलता का परिचय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के साथ ही सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई दी है। यह कदम उनकी सरकार की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो कर्मचारियों और आम जनता के प्रति उनके दायित्वों को समझती है। पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने कई मौकों पर कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी है, और यह निर्णय उस दिशा में एक और कदम है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है, बल्कि यह सरकार की उस नीति को भी रेखांकित करता है, जो विकास और कल्याण को साथ-साथ लेकर चलती है। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला यह फैसला नए साल के साथ कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद और उत्साह लेकर आएगा। योगी सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से राज्य के कर्मचारी वर्ग के बीच विश्वास और संतुष्टि को बढ़ाएगा।
