जिले के अफसरों और कर्मचारियों को अब लिखित शपथपत्र देना होगा कि वह न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे, 31 मार्च 2004 के बाद शादी रचाने वाले कर्मचारियों को यह लिखकर देना होगा कि शादी में कोई दहेज नहीं लिया
महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर कर्मचारियों से हलफनामा लेने को कहा है।
बेटे की शादी में स्टेटस सिंबल बन चुके दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए शासन ने अब कर्मचारियों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है
