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मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए विशेष पीठों के गठन का प्रस्ताव रखा। सरकार शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन माननीय न्यायालय की सहमति से ही करेगी।