69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करके CBI जांच करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
लखनऊ:-योगी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।करीब डेढ़ साल से कानून के फेर में फंसी यह भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है।ताजा मामले में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई (CBI) से करवाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए अगली तारीख पर यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे।बंटी पाण्डेय ने बताया कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में घिरी है।विज्ञापन से लेकर लिखित परीक्षा तक यह भर्ती विवादों में है।पहले लिखित परीक्षा के दौरान पेपर लीक, फिर कट ऑफ मार्क्स और गलत प्रश्नों को लेकर मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।अब एक बार फिर परीक्षा निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता नूतन ठाकुर जी की अगुवाई में अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यह याचिका दाखिल की गई है जिसकी याचिका संख्या 9853/2020 है।सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार तथा परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे जो अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई उसमे उपलब्ध नहीं थे।इसलिए जब इस मामले की सुनवाई होगी महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे।
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Bunty pandey