10 June 2020

69000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब

69000  शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब


69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को यूपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए। गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए एएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े किए गए हैं।

यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने भर्ती में फर्जीवाडा़ करने के आरोप में के एल पटेल समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच होगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा 'आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रयागराज से साठगांठ कर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैरकानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले में धन वसूली करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उन्हें डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र भी भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी।'

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। गड़बड़ी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब

 ’कौन चला रहा था फर्जीवाड़े का रैकेट
’क्या पेपर आउट था, हुआ तो कहां से
’किन सॉल्वरों ने पेपर सॉल्व किया
’आंसर-की अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंची
’परीक्षा केंद्र में कैसे सेटिंग हुई
’किस-किसकी मिलीभगत थी


SC ने यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया
कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी कर यूपी सरकार को  37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। 69000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37, 339 पदों को रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था। लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए।  इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।

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