18 June 2020

69000 SHIKSHAK BHARTI लीगल अपडेट्स by राघवेन्द्र And Others

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🌍 सरकार की तरफ से दाखिल मॉडिफिकेशन एप्पलीकेशन की सुनवाई की तिथि अभी सर्वोच्च न्यायालय से कोई नियत नहीं हुई है ।अधिकारियों की तरफ से 19 जून की तारीख को सुनवाई सम्भव बताई जा रही है । आज टीम के साथी पुनः अधिकारियों से मुलाकात करके इस सम्बंध में प्रयास करेंगे कि सरकारी तंत्र से कोई हीलाहवाली न दिखे जिसके कारण लेट लतीफी हो मामले में ।।

🌍डेट के सम्बंध में तमाम भ्रम और अटकलें बाजार में तैर रही हैं आप सबको इनसे यथोचित दूरी बनाकर रखनी है । सुनवाई की तिथि नियत होते ही इस बाबत आप सबसे सूचना साझा कर ली जाएगी । सुनवाई के लिए टीम क्या क्या प्रयास कर रही है इसको साझा करने का मतलब नहीं जब तक प्रयास फलीभूत न हो जाएं । यकीन रखिये एकलक्ष्यनियुक्तिपत्र के लिए हर वह प्रयास किया जाएगा जो पल प्रतिपल लक्ष्य के और करीब खड़ा करे हम सबको ।।

🌍 सर्वोच्च न्यायालय के अपने अधिवक्ताओं से इस सबंन्ध मे हुई वार्ता के क्रम में जो जानकारी स्पष्ट है वह आप सबसे साझा कर ले रहा हूँ, लिस्ट में केस न होने पर भी केस को कोर्ट में मेंशन कराया जा सकता है , 19 के बाद सामान्य मामलों के लिए कोर्ट भले बन्द हो रही है लेकिन ग्रीष्मकालीन बेंच जारी रहेगी । इसलिए सरकार पर बने दबाव को कम नही होने देना है निवेदन संयमित शब्दो मे माननीयों से करते रहना है । इसके अलावा एक अन्य मामला अखिल त्रिपाठी के नाम से सामने आ रहा है जिसकी फ़ाइल निकालकर उसकी भी समीक्षा व बिंदुवार विश्लेषण अधिवक्ताओं द्वारा कर लिया जाएगा यदि कोई खतरा दिखेगा तो उसपर भी अपेक्षा के अनुरूप पक्ष दर्ज कराया जाएगा । इस मामले में भी सरकार चाहेगी तो बहस करा सकती है । विकल्प कई है पर जब तक चीजों के तार जुड़कर कार्य हो न जाये आप सब हर एक चीज की अपेक्षा न रखें कि हर बिंदु आपसे साझा किया जाए । टीम पर भरोसा रखें आप सबसे सोशल मीडिया से दूर रहकर भी भर्ती के लिए ही लगातार कागज और ग्राउंड वर्क जारी है ।

🌍विपक्ष के द्वारा जो ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया जा रहा है वह एक तरीके से अजीबोगरीब है क्योंकि 37हजार पद होल्ड करने के नाम पर न्यायालय जाने वालों को सरकार मांग से ज्यादा देने को तैयार दिख रही है फिर भी वह सरकार का विरोध,जाने क्यों छोड़ने को तैयार नहीं हैं, पूर्व की भर्ती में भी योगी सरकार के प्रति इसी दुराग्रह का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा था यदि मॉडिफिकेशन में कोई अवरोध विपक्ष द्वारा किया जाता है तो उस से सरकार का रवैया कठोर ही होगा विपक्षियों के प्रति ,इसलिए चयनित 8000 भाइयों से निवेदन है अपने साथियों को समझाएं सरकार से लड़ने का हठ छोड़कर मॉडिफिकेशन का विरोध बन्द करें । ये कोई भय नहीं सुझाव मात्र है मानना न मानना पूर्णतयः विपक्ष पर निर्भर है ।

🌍हाइकोर्ट लखनऊ के मामले में लोहा सिंह (चयनसूची चैलेंज मामला) की याचिका पर सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए जुलाई तक का समय ले लिया है ।।

#हरहरमहादेव #एकलक्ष्यनियुक्तिपत्र 💚🙏

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