24 May 2020

69000 में मोबाइल नंबर सुधार को मंत्रियों और विधायकों से लगा रहे गुहार अभ्यर्थी, कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है

69000 में मोबाइल नंबर सुधार को मंत्रियों और विधायकों से लगा रहे गुहार अभ्यर्थी, कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है


69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन की ओर से अभ्यर्थियों की आवेदन के शैक्षिक रिकार्ड में संशोधन की मांग नामंजूर कर दी गई है इसके अलावा आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर भी कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।अब आवेदक मंत्रियों, सांसदों व विधायकों से भी इस सन्दर्भ में गुहार लगा रहे हैं। मामले को गम्भीरता से लेते हुये इस संदर्भ में राज्य मंत्री जयकुमार सिंह जैकी व समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों की समस्या का निराकरण करने का अनुरोध किया है अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री इसपर क्या संज्ञान लेते हैं वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को लॉकडाउन के बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों से आवेदन में संशोधन और मोबाइल नंबर बदलने के बारे में निर्णय लिए जाने की मांग की अभ्यर्थियों का तर्क था कि शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय उन्होंने जल्दबाजी में जो रिकार्ड भरे थे उसमें संशोधन करना है। वहीं परिषद कार्यालय की ओर से कहा गया कि आखिर में यह अंक उन आवेदकों ने ही भरे थे तो उसमें गलती कैसे हो गई। क्या उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरकर परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं की है। परिषद का कहना है कि अब परीक्षा पास होने के बाद काउंसलिंग में गलती पकड़े जाने के डर से अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर उन्होंने आवेदन में दर्ज किया था,

वह अब काम नहीं कर रहा है। कुछ का कहना था कि वह नंबर खो गया या चोरी हो गया। ऐसे में वह मोबाइल नंबर में संशोधन चाहते हैं। परिषद की ओर से इस संबंध में शासन से अनुमति मांगी गई थी। अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं होने से आवेदकों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन में अब मात्र 4 दिन शेष हैं। ऐसे में अवसर खोने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय ने आवेदन में संशोधन की मांग सीधे मंजूर कर दी है।

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