BEd Vs BEd नियुक्त और अभी जो कोर्ट में अटके हुए हैं, पढ़े आप इस पोस्ट को
BEd Vs BEd नियुक्त और अभी जो कोर्ट में अटके हुए हैं~
कल की कोर्ट कार्यवाही में MP की तरफ़ से Misc Application देवेश शर्मा के जजमेंट था जिसमें काफ़ी राज्यों की बात भी आई तो SG तुषार मेहता ने कहा कि ये मैटर हम prospective ruling के तहत लाए हैं यानी जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उन्हें हाथ न लगाया जाए और जजमेंट के बाद कोई नियुक्ति न हो उससे हम agree हैं यानी फिर तो बिहार बंगाल मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई अब तक नियुक्तियाँ safe zone में आ जाएँगी ऐसा कोर्ट का रूख भी लगा जो कि एक अच्छी बात है।
लेकिन आरक्षण मुद्दा और अंक बढ़ने के बाद मेरिट में आने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है क्योंकि लिस्ट रिविजिट का मुद्दा खंडपीठ इलाहाबाद में चल रहा है जिसकी वजह से अंक बढ़ने के बाद मेरिट में आने वाले भी नियुक्ति नही ले पा रहे हैं ।
इसी बीच अगर मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के बाद हुई नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया तो जो याचिका हाई कोर्ट में लम्बित हैं वे infructuous हो जाएँगी जब BEd के लिए कुछ रह नही जाएगा तो BTC ही केवल आगे आएगा और आरक्षण में आगे की नियुक्तियों के लिए या अंक बढ़ने के बाद भी मेरिट में आने वाले लोग जो कि उसी विज्ञापन पर हैं जो विज्ञापन valid हुआ था राजस्थान जजमेंट आने से भी पहले उनके लिए तो मुश्किल ही है।
कोर्ट का रूख अब तक हुई नियुक्तियों चाहे subject to the petition रही हो को लेकर somewhat clear है कि उन्हें हाथ नही लगाया जाएगा बाक़ी BTC के लिए age relaxation and all की बात भी हुई थी।
सोचिये जो नियुक्त नही हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से concern है
साभार: #हिमांशुराना
BEd Vs BEd नियुक्त और अभी जो कोर्ट में अटके हुए हैं~
— बेसिक शिक्षा: सूचना और सामग्री (@Info_4Education) March 14, 2024
कल की कोर्ट कार्यवाही में MP की तरफ़ से Misc Application देवेश शर्मा के जजमेंट था जिसमें काफ़ी राज्यों की बात भी आई तो SG तुषार मेहता ने कहा कि ये मैटर हम prospective ruling के तहत लाए हैं यानी जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं…
