सरकारी नौकरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया यह महत्वपूर्ण आदेश
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल डेटा या जानकारी चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए सूचनाएं ऑनलाइन किया जाए। नियुक्ति के लिए डेटा या जानकारी भेजने से पहले नियमावली का बारीकी से जांच कर लिया जाए।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में जारी लोकहित की परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशानिर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राज्य में भर्ती योग्य पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश दिये। उन्होंने कहा, ''जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्ति की जानी हैं, वहां से मांग चयन आयोगों को तत्काल भेजी जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में आसानी के लिए ई-मांग की व्यवस्था का उपयोग करें.
गर्मी के मौसम में परीक्षा कराने से बचें
सीएम योगी ने यह भी कहा, ''नियुक्ति के लिए मांग भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाएं। त्रुटिपूर्ण मांग न भेजें। चयन प्रक्रिया की समय-सीमा तय करें।'' मुख्यमंत्री ने एक अन्य निर्देश में कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई समेत सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि 10 मई तक सभी आवश्यक परीक्षाएं सम्पन्न हो जाएँ। उनके अनुसार, भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से परहेज किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विभागीय मंत्रियों के साथ बेहतर तालमेल बनाये रखने और जनहित के मामलों को बेवजह न लटकाने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है और सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में तय धनराशि का समुचित रूप से खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को लक्ष्य दिया जाना चाहिए और उनके प्रदर्शन को ही उनकी पदोन्नति और तैनाती का आधार बनाया जाना चाहिए।
