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Primary Ka Master: NISHTHA TRAINING MODULE 10 प्रश्नोत्तरी [UP_सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (उत्तर प्रदेश)] का हल

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05 November 2020

Good News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को बोनस का तोहफ़ा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने की घोषणा, जानिए किस हिसाब से मिलेगा बोनस

 Good News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को बोनस का तोहफ़ा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने की घोषणा, जानिए किस हिसाब से मिलेगा बोनस

CM श्री @myogiadityanath जी ने अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए नियमानुसार बोनस की सुविधा प्रदान करने का सहर्ष आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के पहले राज्य के 15 लाख कर्मचारियों को एक माह के बोनस भुगतान की मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को पूर्व की तरह बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद मिलेगा व 75 प्रतिशत जीपीएफ में जमा होगा।
 जानकारी के मुताबिक तदर्थ बोनस भुगतान के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। मार्च-2020 की वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये मानते हुए 30 दिन का बोनस 6908 रुपये मिलेगा। 4,800 रुपये  ग्रेड पे तक पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के बोनस भुगतान पर करीब 1022.75 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
1727 रुपये ही नकद
बोनस का 75 फीसदी भुगतान जीपीएफ, पीपीएफ या एनएससी के रूप में मिलेगा। 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को बोनस के 6908 रुपये में से 1727 रुपये ही नकद मिल पाएंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 1200 रुपये होगी। यानी 30 दिन के लिए 1184 रुपये मिलेगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे जीपीएफ में जमा की जाने वाली 75 प्रतिशत राशि का एनएससी दिया जाएगा या उसके पीपीएफ एकाउंट में जमा किया जाएगा।
👉 बोनस से सम्बन्धित शासनादेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
पूरा बोनस नकद चाहते थे कर्मचारी
कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता स्थगित है। कर्मचारी दीवाली त्योहार के पहले बोनस का पूरा भुगतान नकद चाहते थे। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों को इसकी पूरी उम्मीद भी थी।  मगर, राज्य सरकार ने महामारी के दौर में अपने आर्थिक संसाधनों व प्राथमिकताओं को देखते हुए सामान्य दिनों की तरह केवल 25 प्रतिशत ही नकद देने का फैसला किया।


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