27 January 2020

काम करेंगे डिग्री में, सजा पाएंगे माध्यमिक से

काम करेंगे डिग्री में, सजा पाएंगे माध्यमिक से

लखनऊ : सरकारी व अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास है। करीब आठ साल पहले वेतन जारी करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बना दिया गया, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया। ऐसे में प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों पर कार्रवाई करने पर उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) व उप शिक्षा निदेशक कार्यालयों में चक्कर लगा पड़ रहा है। वह इस दोहरी व्यवस्था से आजिज हैं। अब विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में बदलाव की मांग की जा रही है।

सभी राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में महाविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी अध्याय में प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए डीआइओएस से अनुमोदन लेना होता है। नोटिस के बाद कार्रवाई का अधिकार भी डीआइओएस के पास है। दूसरी ओर कर्मचारी अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ अपील माध्यमिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से कर सकता है। लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय कहते हैं कि उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, ऐसे में कर्मचारियों को राहत देने के लिए उच्च शिक्षा अधिकारी

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