16 March 2019

शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों का DA बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मिलेगी सरकार

शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों का DA बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मिलेगी सरकार

 प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बीती जनवरी से मूल वेतन के नौ फीसद दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए जो तेजी दिखायी थी, चुनाव आचार संहिता लागू होने पर वह सुस्त पड़ गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए भुगतान करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेगी।

केंद्र ने अपने कर्मचारियों का डीए बीती जनवरी से मूल वेतन के छह फीसद से बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दिया है। लिहाजा वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को भी जनवरी से बढ़ी दर से डीए देने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए इसी महीने भेज दिया था। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने इस मसले पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। उधर कर्मचारी होली के मौके पर डीए बढ़ाये जाने का एलान होने की आस लगाये बैठे हैं। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए के भुगतान का आदेश जारी करने में आचार संहिता की बंदिश आड़े नहीं आएगी लेकिन यदि मुख्यमंत्री मंजूरी देते हैं तो सरकार आदेश जारी करने से पहले निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेगी।

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